नागरिकको हैसियतले मेरो यस निर्वाचनको लागी ~ १२ बुँदे सार्वजनिक घोषणा – पत्र !
म एक जिम्मेवार र सचेत नागरिकको हैसियतले यो स्पष्ट घोषणा गर्दछु कि म कुनै पार्टी, जात, क्षेत्र, व्यक्ति वा भावनात्मक नाराका आधारमा होइन — स्पष्ट नीति, ठोस कार्ययोजना र देखिने परिणामका आधारमा भोट दिनेछु।जसलाई मैले भोट दिनेछु—त्यो उम्मेदवार, नेता वा भावी प्रधानमन्त्रीले निम्न विषयमा लिखित, समयबद्ध र जवाफदेहितासहित प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ भन्ने लागेर मेरो घोषणा पत्र प्रस्तुत गर्दछु ।
१. स्वास्थ्य बीमामा झन्झटरहित सेवा
स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले अनावश्यक “रेफर” प्रक्रियाको झन्झट बिना देशभर उपचार पाउने व्यवस्था गरियोस्। डिजिटल, पारदर्शी र सिधा पहुँचयुक्त प्रणाली लागू गरियोस्। स्वास्थ्य सेवा नागरिकको अधिकार हो—कागजी प्रक्रियाको बोझ होइन।
२. एउटै शिक्षा प्रणाली, समान अवसर
देशभर एउटै न्यूनतम मापदण्डसहितको शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस्। सरकारी विद्यालयलाई निजीसरह गुणस्तरीय बनाइयोस्। धनी–गरिबका आधारमा शिक्षा विभाजन अन्त्य गरियोस्। शिक्षा अवसरको समान आधार बन्नुपर्छ।
३. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
देशमा उत्पादन गर्न सकिने कृषि तथा खाद्य वस्तुको अन्धाधुन्ध आयात नियन्त्रण गरियोस्। स्वदेशी उत्पादन संरक्षणका लागि उपयुक्त कर तथा संरक्षण नीति लागू गरियोस्। देशमा उपलब्ध नभएका कच्चा पदार्थमा न्यूनतम कर लगाई उद्योग प्रवर्द्धन गरियोस्। आत्मनिर्भरता भाषणमा होइन—नीतिमा देखिनुपर्छ।
४. उद्योग दर्ता र सञ्चालन सहज
कम्पनी दर्ता र उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया स्थानीय तहबाटै पूर्ण अनलाइन बनाइयोस्। अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाइयोस्। उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरियोस्, अवरोध होइन। अनलाइन भए पछी एउटा फर्म खोल्न नगरपालिका यानी स्थानीय तहको एउटा कार्यालय या निकायमा गए पछी फर्म दर्ता,कर चुक्ता सबै गर्न मिलोस ! अहिलेको अवस्थामा - वार्डमा दर्ता सिफारिस, कर कार्यालयमा दर्ता, सिफारिस, घरेलु जिल्लामा गैर दर्ता, सिफारिस साथै नगर बाणिज्य संघमा दर्ता ... अझ भएन कम्पनि एन अनुसार जानु पर्यो भने क्षेत्रीय र केन्द्रिय कार्यालय धाउनु पर्दछ !
५. उत्पादन क्षेत्रमा सहुलियत ऋण
उद्योग, कृषि र व्यवसायलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सहज बनाइयोस्। रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई वित्तीय प्राथमिकता दिइयोस्।उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गरियोस्।
६. पहुँच होइन, योग्यता
नियुक्ति, अवसर र सेवा पहुँच, चिनजान वा पार्टीको आधारमा होइन—योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिइयोस्। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गरियोस्। न्यायपूर्ण प्रणाली नै समृद्धिको आधार हो।
७. पहुँचको कमाइ प्रणाली अन्त्य
पार्टी वा नेताको पहुँचका आधारमा राज्य स्रोत, ठेक्का, अनुदान वा सुविधाबाट आय आर्जन गर्ने विकृति अन्त्य गरियोस्। राज्य स्रोत र अवसर पूर्ण पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र मापदण्डका आधारमा वितरण गरियोस्। जो उत्पादन गर्छ, जोखिम उठाउँछ र कर तिर्छ—उही सम्मानित हुने व्यवस्था बनाइयोस्।
८. कृषि नीति जिम्मेवार र किसानमैत्री बनाइयोस्
देशलाई कृषि प्रधान भनिन्छ, तर किसानले समयमै मल पाउँदैनन्, गुणस्तरीय बीउबिजन सहज उपलब्ध हुँदैन, उत्पादन गर्दा उचित मूल्य पाउँदैनन्। झन् किसानले मूल्य पाउने समयमा सोही वस्तु विदेशबाट आयात गर्न दिइने प्रवृत्तिले स्वदेशी किसानलाई निरुत्साहित बनाएको छ।
यो अवस्था राष्ट्रिय नीतिमार्फत अन्त्य गरियोस्।
मल र बीउबिजनको समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गरियोस्।
~ न्यूनतम समर्थन मूल्य कानुनी रूपमा लागू गरियोस्।
~ उत्पादन सिजनमा प्रतिस्पर्धी आयात नियन्त्रण गरियोस्।
~ कृषि बजार व्यवस्थापन, भण्डारण र प्रशोधन प्रणाली सुदृढ गरियोस्।
तब मात्र देश र नेतृत्व किसानप्रति उत्तरदायी देखिन्छ।
९ . अदालतमा मुद्दा फछ्र्योटको समयसीमा
न्याय प्रणाली छिटो, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य बनोस्।
१०. बिचौलिया प्रणालीको पूर्ण अन्त्य
सेवा लिन नागरिकले कर्मचारी वा प्रणालीसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने वातावरण बनोस्—बिचौलियासँग होइन।
११. स्वदेशमै युवाको सीप र ऊर्जाको सदुपयोग
राष्ट्र निर्माणमा युवाको भूमिका नीति र व्यवहार दुवैमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।
१२. घोषणा पत्र र नारामा मात्रै होइन, कार्यान्वयन पनि गरियोस
स्पष्ट योजना, समयसीमा र सार्वजनिक जवाफदेहिता अनिवार्य गरियोस्। घोषणापत्र व्यवहारमा लागू हुने सुनिश्चितता गरियोस्। राजनीतिक वाचा र कार्यान्वयनबीचको दूरी अन्त्य गरियोस्। मेरो मत बिकाउ छैन। मेरो मत नीतिमा आधारित हुनेछ। जो यी प्रतिबद्धतामा स्पष्ट, लिखित र समयबद्ध योजना प्रस्तुत गर्छ—मेरो मत उसैलाई है ।
No comments:
Post a Comment