राज्यका जफत सम्पत्ति वर्षौंसम्म प्रयोगविहीन, उद्योगहरू बन्द अवस्थामा—कानुनी जटिलता, राजनीतिक बेवास्ता र नीतिगत कमजोरीले अर्थतन्त्र र रोजगारीमा गम्भीर असर
नेपालमा “राज्यको सम्पत्ति” भन्ने शब्द सुन्दा धेरैलाई ठूला आयोजना, सरकारी भवन वा प्राकृतिक स्रोतहरू मात्र सम्झना आउँछ। तर वास्तविकता त्योभन्दा धेरै फराकिलो छ। वन कार्यालयमा थन्किएका काठ र बिरुवा, भन्सारमा रोकिएका सामान, ट्राफिक तथा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जफत गाडी, यी सबै राज्यका त्यस्ता सम्पत्ति हुन्, जसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेमा अर्थतन्त्र र नागरिक जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउन सक्छ।
तर विडम्बना के छ भने, यस्ता सम्पत्तिहरू वर्षौंसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा बसिरहेका छन्। कतिपय गाडी २०–३० वर्षसम्म पनि थन्किएर खिया लागेर नष्ट हुन्छन्। वनका काठहरू कुहिन्छन्, भन्सारका सामान पुराना भएर मूल्य गुमाउँछन्। यो केवल व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन - यो राज्यको स्रोतप्रतिको गम्भीर बेवास्ता हो।
अर्कोतर्फ, राज्यका उद्योगहरू पनि यस्तै उपेक्षाको सिकार भएका छन्। कहिल्यै नेपालमै सञ्चालनमा रहेका टायर उद्योग, धागो उद्योग, कागज उद्योग, छाला–जुत्ता उद्योग, चुरोट उद्योगजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू आज या त बन्द छन् वा न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन्। यी उद्योगहरू केवल व्यवसाय मात्र थिएनन् - यी रोजगारी, आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड थिए। तर गलत नीति, कमजोर व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप र आयातमुखी सोचका कारण यी उद्योगहरू क्रमशः धराशायी हुँदै गए।
हेर्दा - हेर्दै हाम्रो देशका उद्योगहरू कस्तो अवस्थामा पुगेका रहेछन् र विगतका सरकारहरुले कसरी कुन तहमा वेवास्ता गरेको रहेछ भन्ने कुरा हालै सामाजिक संजालमा भाइरल भैरहेका हेर्ने कथाको टिमले तयार पारेको क्लिपहरुबाट बुझ्दै जाँदा मन भतभती पोलेको छ । जुन राज्यमा यस्ता उद्योगहरू कहिल्यै चलायमान थिए, आज ती धेरैजसो या त बन्द छन्, या त अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेका छन्।
पछिल्ला ३०–४० वर्ष शासन गर्ने सरकारहरूले हाम्रो उद्योगप्रति कति ठूलो हेलाचक्र्याइँ र बेवास्ता गरेछन् भन्ने कुरा आज स्पष्ट देखिन्छ। गलत नीति, राजनीतिक हस्तक्षेप र दूरदृष्टिको अभावले देशको उत्पादन प्रणाली नै कमजोर बनाइयो। हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउने आधारहरू क्रमशः भत्काइयो। आज सोच्दा धिक्कार लाग्छ—तिनै नेताहरूलाई भोट दियौं, तिनकै लागि दिनरात “जिन्दाबाद” र “मुर्दाबाद” का नारा लगायौं। तर परिणाम के आयो? उद्योग बन्द भए, रोजगारी घट्यो, र युवाहरू बिदेशिन बाध्य भए।
यो कुरा अब नयाँ पुस्ताले, विशेष गरी युवाहरूले गहिरो रूपमा बुझ्न जरुरी छ। केवल विदेश पठाएर मात्र बेरोजगारी समाधान हुँदैन, र सामान्य रोजगारी दिएर मात्रै पनि हुँदैन। अबको आवश्यकता भनेको युवाहरूलाई देशमै व्यवसाय र उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित गर्ने हो।
अर्को गम्भीर तर प्रायः बेवास्ता हुने पक्ष भनेको - अपराध र राज्यको सम्पत्तिबीचको सम्बन्ध हो। कतिपय अवस्थामा, ठूलो आर्थिक अपराध वा काण्डमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ पर्छन्, जेल सजाय भोग्छन् वा अदालतले ठूलो जरिवाना तोक्छ। तर व्यवहारमा भने फरक चित्र देखिन्छ। प्रभाव, पहुँच, कानुनी कमजोरी र कहिलेकाहीँ ‘सेटिङ’ को प्रयोग गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूले राज्यलाई वास्तविक क्षतिपूर्ति दिनबाट जोगिन्छन्। कागजमा ठूलो देखिने धरौटी वा सम्पत्ति प्रस्तुत गरिन्छ, तर वास्तविकता भने फरक हुन्छ; खोलानाला, उपयोगविहीन जग्गा वा मूल्यहीन सम्पत्तिहरू राखेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिन्छ।
जब राज्यले पछि ती सम्पत्ति प्रयोग वा लिलामी गर्न खोज्छ, त्यसको वास्तविक मूल्य लगभग शून्य बराबर हुन्छ। यसरी अपराधी उम्कन्छ, तर राज्यले पाउनुपर्ने सम्पत्ति र क्षतिपूर्ति गुमाउँछ। यसलाई केवल कानुनी कमजोरी भनेर टार्न मिल्दैन - यो पनि एक प्रकारको “अदृश्य आर्थिक अपराध” हो, जसले राज्यको सम्पत्ति घटाउँछ र न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।
🔍 समस्या कहाँ छ त ?
अब के गर्नुपर्छ अथवा के गर्दा राम्रो होला ?
समसामयिक राजनीति र सन्देश
अहिलेको नेपाली राजनीति “सुशासन” र “समृद्धि” को नारामा केन्द्रित देखिन्छ। तर वास्तविक समृद्धि केवल नयाँ योजना ल्याएर मात्रै हुदैन बरु हामी संग भएका स्रोत र उद्योगको सही उपयोग गरेर पनि सम्भव रहेको छ ।
अब राज्यको सम्पत्ति जोगाउनु र उद्योग पुनर्जीवन गर्नु कुनै विकल्प छैन, यो सरकारको आधारभूत कर्तव्य हो।
राज्यको सम्पत्ति खेर जानु र उद्योगहरू बन्द हुनु केवल आर्थिक क्षति होइन—यो नीतिगत असफलताको स्पष्ट संकेत हो। अब समय आएको छ—नीति, प्रविधि र इच्छाशक्तिको संयोजनमार्फत सम्पत्ति संरक्षण र उद्योग पुनर्जागरण दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने।
नत्र, हामीसँग स्रोत भएर पनि प्रयोग गर्न नसक्ने देशको रूपमा चिनिन बाध्य हुनेछौं।
No comments:
Post a Comment