ऐलानी जग्गा र सरकारी जग्गा: फरक र वर्तमान सन्दर्भ
नेपालमा ऐलानी जग्गा र सरकारी जग्गा भन्ने दुई शब्द धेरै सुनिन्छन्। धेरैजसोले यी दुवैलाई एउटै ठान्ने गरे पनि कानुनी रूपमा यी फरक प्रकृतिका हुन्छन्।
सरकारी जग्गा भन्नाले नेपाल सरकारको नाममा स्पष्ट रूपमा दर्ता भएको जग्गालाई बुझिन्छ। यस्तो जग्गा सडक, बाटो, नहर, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संरचना आदि प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ। यो पूर्ण रूपमा राज्यको स्वामित्वमा रहने भएकाले व्यक्तिगत रूपमा कब्जा गर्न वा स्वामित्व दाबी गर्न पाइँदैन।
ऐलानी जग्गा भनेको त्यस्तो जग्गा हो जुन कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता छैन र सरकारी स्रेस्तामा पनि स्पष्ट रूपमा अभिलेखित छैन। यस्ता जग्गामा प्रायः मानिसहरूले वर्षौंदेखि बसोबास वा खेती गर्दै आएका हुन्छन्। कानुनी रूपमा भने यस्तो जग्गा अन्ततः राज्यकै स्वामित्वमा पर्ने मानिन्छ, तर आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएमा सरकारद्वारा लालपुर्जा दिने सम्भावना रहन्छ।
पछिल्लो समयमा सरकारले सरकारी जग्गा तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने, सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र राज्यको स्वामित्व पुनः सुनिश्चित गर्ने अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
यसको समसामयिक आवश्यकता अहिले झन् बढेको छ। शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि र जग्गाको मूल्य बढेसँगै सरकारी तथा ऐलानी जग्गामा अतिक्रमणका घटना बढेका छन्। साथै यी दुई जग्गाबीचको भ्रमका कारण सामाजिक तथा कानुनी विवादहरू पनि देखिन थालेका छन्।
त्यसैले ऐलानी र सरकारी जग्गाको स्पष्ट बुझाइ हुनु आवश्यक छ, जसले भविष्यमा हुने विवाद कम गर्न र राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ।
No comments:
Post a Comment