नेपालको समसामयिक राजनीतिक बहसमा सुकुम्बासी समस्या फेरि एकपटक केन्द्रमा आएको छ। वर्षौंदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं नागरिक अझैसम्म अस्थायी बसोबासमै जीवन बिताउन बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व केवल हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन र सम्मानजनक समाधान दिने हो।
यदि नेपाल सरकारले साँच्चै सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित र सम्मानजनक जीवनयापन दिलाउन चाहन्छ भने, पहिलो प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—सरकारी र गुठी जमिनको प्रभावकारी व्यवस्थापन। सरकारी स्वामित्वमा रहेका जमिन तथा गुठीका नाममा रहेका, तर प्रयोगविहीन वा दुरुपयोग भइरहेका जग्गाहरू पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसले एकातिर राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्छ भने अर्कोतिर बसोबास व्यवस्थापनका लागि आधार तयार पार्छ।
तर त्यसैसँगै सबैभन्दा संवेदनशील विषय भनेको एलानी जमिन हो। एलानी अर्थात् दर्ता नभएको, स्पष्ट स्वामित्व नतोकिएको जमिन—यही ठाउँमा ठूलो संख्यामा सुकुम्बासीहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। यस्ता जमिनलाई स्पष्ट अध्ययन, नापजाँच र पहिचान गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई त्यहीँ स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी (लालपुर्जा सहित) दिनु नै व्यवहारिक र न्यायोचित उपाय हो। यसरी मात्र नागरिकले “सही सरकार रोजिएको रहेछ” भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन्, र राज्यप्रति भरोसा बलियो हुन्छ। हाम्रै ठाँउ कोहबरा, दामुन,गौरिगञ्ज, कमल, दमक प्रायःसबै तिर एलानी जग्गामा लामो समय देखी स्थाइरुपमै बसोबास गर्ने नगरिकहरुको संख्या ठुलो रहेको छ ।
तर पछिल्लो समय केही स्थानीय तहहरूमा एलानी जमिनबाट समेत सुकुम्बासीलाई हटाउने निर्देशन र गतिविधिहरू देखिन थालेका छन् भन्ने गुनासाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले एक खालको त्रास र अन्योल सिर्जना गरेको छ। यदि सरकारले समग्र वास्तविकता नबुझी एलानी जमिनबाट समेत सुकुम्बासीलाई लखेट्ने नीति लिन्छ भने त्यसको सामाजिक र राजनीतिक असर गम्भीर हुन सक्छ। देशभरि असन्तोष, द्वन्द्व र अव्यवस्था बढ्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन।
यसैले संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय अत्यन्त आवश्यक छ। नीतिगत स्पष्टता, तथ्यमा आधारित निर्णय, र मानव अधिकारप्रति संवेदनशीलता—यी तीन आधार बिना यो समस्या समाधान सम्भव छैन। सरकारलाई हेक्का हुनुपर्छ—सुकुम्बासी पनि यही देशका नागरिक हुन्, उनीहरूको पनि सम्मानजनक जीवन बाँच्ने अधिकार छ।
⸻
नेपालमा जमिनको स्वामित्वका आधारमा वर्गीकरण
नेपालमा जमिनलाई मुख्य रूपमा स्वामित्वका आधारमा चार भागमा विभाजन गरिएको छ, जसले अहिलेको बहस बुझ्न पनि मद्दत गर्छ:
१. निजी जमिन (Raikar)
यो व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको, लालपुर्जा प्राप्त जमिन हो। किनबेच, नामसारी, धितो राख्ने जस्ता सम्पूर्ण अधिकार कानुनी रूपमा मान्य हुन्छन्। अहिले नेपालमा सबैभन्दा सामान्य र प्रचलित जमिन यही हो।
२. सरकारी जमिन
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन। सडक, वन, नदी किनार, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संरचना आदि यसअन्तर्गत पर्छन्। यस्तो जमिन व्यक्तिगत रूपमा कब्जा वा किनबेच गर्न पाइँदैन।
३. गुठी जमिन
धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिन। मन्दिर, मठ, जात्रा, पूजाआजा सञ्चालनका लागि यसको उपयोग गरिन्छ। यसको व्यवस्थापन प्रायः गुठी संस्थान वा सम्बन्धित निकायले गर्छ।
४. एलानी जमिन
कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएको, तर व्यवहारमा प्रयोगमा रहेको खुला जमिन। धेरै सुकुम्बासी यस्तै जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन्। यसलाई व्यवस्थित गरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया राज्यको प्रमुख चुनौतीमध्ये एक हो।
सुकुम्बासी समस्या केवल “जग्गा खाली गराउने” विषय होइन, यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र राज्यको विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न हो। सरकारले यदि विवेकपूर्ण ढंगले सरकारी र गुठी जमिनको व्यवस्थापन गर्दै, एलानी जमिनको वैज्ञानिक पहिचान र वितरण गर्छ भने समाधान सम्भव छ। तर हतारमा, समन्वयबिना र संवेदनशीलता नदेखाई चालिएका कदमहरूले समस्या झन् जटिल बनाउन सक्छन्।
अन्ततः, समाधान एउटै छ—नीति स्पष्ट, कार्यान्वयन न्यायपूर्ण, र नागरिकप्रति जिम्मेवार सरकार।
|
No comments:
Post a Comment