राजनैतिक व्यवस्था र नेता हैन अब प्रशासनिक क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थानलाइ परिवर्तन गरौ !
नेपालमा जब सम्म प्रशासनिक क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थानलाइ चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सक्दैन तब सम्म देश उभो लाग्दैन ! नेता र राजनैतिक व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गरेर केहि हुदैन ... जनजीवन उस्तै रहन्छ ! लेखेर राख्नुस !
झापाको विर्तामोड स्थित यातायात कार्यालको बाहिर सोध पुछ कक्षमा कुनै पनि आवेदन फर्महरु पाइदैन र सोध पुछ कक्षमा कुनै पनि कर्मचारी बसेको देख्न पाइदैन किनकी सोध पुछ कक्षमा बसेर कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीहरुलाई आवश्यक फर्म र फर्म भर्न या के का लागी के गर्ने भनेर जानकारी दिए भने त ... बाहिर बिचौलियाहरुले सेबाग्राहीहरुलाई कसरी ठग्न सक्छ या कसरी ठग्रन पाउछ र ??? किन यातायात कार्यालको सोध पुछ कक्षमा (help desk ) यी सुविधा नदिइएको हो ? राजस्व जम्मा तिर्नको लागी Nepal Investment Bank Ltd को चाहिने bank deposit slip पनि सेवा ग्रहिहरुले बाहिर सजिलै पाउन सक्दैनन् ??
यहाँ कुनै किसिमको आवेदन फर्म ( गाडी दर्ता, लाइन्सेन आवेदन, रिन्यु, गाडी पास आदि जस्ता सबै खाले फर्म ) सेवा ग्रहिहरुले सजिलै पाउन सकिने गरि नराखिनु पनि यस कार्यालयको नैतिक भ्रष्ट्राचार नै मान्नु पर्दछ ! यी यस्ता स साना कार्यको सही ब्यबस्थापन गर्न कार्यालयका निर्देशक/ब्यबस्थापक ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने हो यदि सकिदैन भने नैतिक रुपमा यसको जबाफदेही हुनु पर्यो नत्र राजिनामा दिनु पर्यो किन यति गर्न नसक्ने अयोग्य ब्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसिरहने ???
यसरी फर्महरु र बैंक स्लिप सजिलै पाउन नसके पछी सेवा ग्राही बाध्यता बस बिचौलियाकोमा जान बाध्या पारिन्छ किनकी यातायात कार्यालयको बाहिर रहेका प्राय: सबै बिचौलियाको अफिसमा सबै सरकारी कार्यालयको फर्म पुरै ठेलीका ठेली पाइन्छ .... अचम्म ??? हैन कसरी यसरी व्यक्तिगत कार्यालयमा सरकारी कार्यालयको पुरै फर्म ठेलीका ठेली यस यातायात कार्यालयले दिन सकेको ????
बैंक नगद डिपोजिट स्लिप यातायात कार्यालयको हेल्प डेस्कमा होइन बिचौलियाको कार्यालयमा पाइन्छ – यो कुरा सम्बन्धित बैंक लाइ पनि हेक्का रहोस !
यातायात कार्यालयको सबै खाले फर्म पनि यातायात कार्यालयको हेल्प डेस्कमा होइन बिचौलियाको कार्यालयमा पाइन्छ – यो कुरा सम्बन्धित यातायात कार्यालयको ध्यानकर्ष्ण रहोस ! यस यातायात कार्यालयमा हेर्ने हो भने बिचौलियाहरुले सबै काम यातायात कार्यालयमा भित्रै गएर आफैले सबै काम गराएर ल्याउछन ... सरकारी कर्मचारी र हाकिमको काम लाग्छ सहि गर्नु र छाप हान्नु ..र कमिशन खोज्नु मात्र हो !!!!
प्राय: बाहिरका सबै बिचौलिया कार्यालयमा खुलेआम यसो भन्दछन कि; 'हामी भित्र गएर तपाइको फाइल खोजेर ल्याएको रु.१०० र तपाइको फाइलमा भित्र गएर डाइरेक्ट हाकिमलाई साइन गराएर ल्याएको रु. ३०० अनि अरु बाँकि चाही हामीले तपाइको काम गरेको चार्ज स्वरूप (ब्यक्ति र काम हेरेर रु.३००, रु.५००, रु.१००० /रु.१५०० सम्म लिएको पाइयो !) यसरी हेर्दा कुनै पनि सेवाग्राहीले सरकारलाई बुझाउने राजस्व भन्दा बढी त बिचौलिया खर्चमा नै जाने रहेछ ! आखिर कहिले सम्म यस्ता सरकारी कार्यालयका निकम्बा कर्मचारीका कारण सर्वसाधार्रण ठगि रहनु पर्ने हो ???
किन सरकाले पनि कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा सोधपुछ कक्ष ( हेल्प डेस्क) लाइ चुस्त र प्रभावकारी रुपमा राख्न सक्दैन ??? या राख्न खोज्दैन ??? हरेक फर्मको र निवेदनको फर्मेट सरकारी हुनु जरुरि छ, जहाँ सेवाग्राहिले आफ्नो नाम,ठेगाना र सम्पर्क साथै आफ्नो कार्यको विवरण मात्र भर्नु पर्ने होस् ताकी कुनै बिचौलियालाई विनासितैमा पैसा खुवाउनु नपरोस !
ब्यक्ति अयोग्य हुने अनि देश खराब भयो भनेर किन सबैलाई दोष दिने ???
के यी सबलाहरु हामी आम नागरिकले खोज्नु पर्दैन ??? के दोष नेतालाई मात्र दिएर पुग्छ ??? यस्ता अयोग्य कर्मचारीलाई यो देशमा कहिले सम्म पालेर राख्नु पर्नेहो ?
No comments:
Post a Comment